पुणे शहर: कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या प्रयत्नातून महाराष्ट्र सरकारने नवीन अनुदान जाहीर केले आहे. योग्य शेतकऱ्यांना ‘सोयाबीन आणि कपास ५००० रुपये पाच हजार रुपये प्रति हेक्टर अनुदान’ या योजनेअंतर्गत प्रति हेक्टर ५००० रुपयांचे अनुदान दिले जाईल.
Table of Contents
कापूस आणि सोयाबीन ; सोयाबीन कापसाच्या ५००० रुपयांच्या अनुदानाची तारीख जाहीर
सोयाबीन कपासच्या ५००० रुपयांच्या अनुदानाची तारीख जाहीर.
प्रस्तावित सोयाबीन,कापूस ५००० रुपये अनुदान योजना अधिक कार्यक्षम कृषी पद्धतींच्या वापरास प्रोत्साहन देऊन पिकांचे उत्पादन आणि महसूल वाढवून शेतमजुरांच्या आधीच होत असलेल्या प्रयत्नांना आणखी प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करते. विशेषतः बाजारपेठेतील किंमती मोठ्या प्रमाणात बदलत असताना काही आर्थिक सहाय्य पुरवून शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या आर्थिक अडचणी कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
अनुदानाच्या लाभार्थ्यांना हे जाणून घ्यायचे होते की तत्वतः त्यांच्या बँक खात्यात पैसे कधी उपलब्ध होतील. १० सप्टेंबरपासून सुरू होणारे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे, असे निर्देश धनंजय मुंडेंनी यांनी दिले. कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कृषि सचिव जयश्री भोज, कृषी आयुक्त रवींद्र बिनवाडे, कृषी संचालक विजयकुमार आवटे आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. १० सप्टेंबरनंतर सरकार शेतकऱ्यांना अनुदान देईल.
कपास आणि सोयाबीन ; या प्रस्तावात खालील महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित करण्यात आलेः
या प्रस्तावात खालील महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित करण्यात आलेः
कपासआणि सोयाबीन लागवडीशी संबंधित प्रत्येक महाराष्ट्रीयन शेतकरी या कार्यक्रमात नाव नोंदणीसाठी पात्र असल्याची घोषणा. बहुतांश शेतकरी या प्रस्तावांचे कौतुक करतील, कारण पात्र शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ५००० रुपये अनुदान म्हणून दिले जातील.
वितरणः अनुदानाची रक्कम थेट पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. वरील दुव्यावर क्लिक करून तुम्ही १४,००० कोटी रुपये देखील पाहू शकता जे सेंटर फॉर फार्मर्स इन्कम ऑन फार्म इन्कम तपशीलाद्वारे देखील राखून ठेवण्यात आले आहेत.
शेतकरी संघटना आणि विशेषतः राज्य आणि कृषि क्षेत्रातील कृषि तज्ञांनी या योजनेचे आणि तिच्या अंमलबजावणीचे स्वागत केले आहे कारण ते मानतात की ही योजना राज्यातील कृषि क्षेत्राला खूप चांगली सेवा देईल. या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना अधिक कार्यक्षम सिंचन पद्धती, खते आणि बियाणे स्वीकारण्यास प्रोत्साहित करून उत्पादनांची उत्पादकता आणि गुणवत्ता वाढणे अपेक्षित आहे.
भविष्यात या योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे आणि त्याच्या अंमलबजावणी दरम्यान उद्भवू शकणाऱ्या अडचणी दूर करणे आवश्यक असेल. अनुदान वाटपकर्त्यांना,देणगीदारांना जबाबदार धरले जाईल याची खात्री करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, जेणेकरून निर्धारित खर्च लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल.
त्याऐवजी महाराष्ट्र सरकार राज्यातील ग्रामीण लोकांचे जिवनमान सुधारण्यासाठी तसेच कपास आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य दिल्यामुळे कृषि क्षेत्राच्या विकासासाठी मोठी पावले उचलत आहे.
