निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात विमानाचे भाग भाड्याने देणाऱ्या कंपन्यांना कर सुट्टी आणि असे एअरलाईन्स जे विदेशातील भाडेकरूंना विमानाचे भाग भाड्याने देत देशातील आगामी आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-सिटी किंवा जीआयएफटी सिटीमध्ये राहण्याचे निवडले असल्यास कर सवलत प्रस्तावित केली आहे.

हाँगकाँग आणि सिंगापूरशी स्पर्धा करण्याच्या प्रयत्नातून शून्य कर आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी भारत गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-सिटी किंवा जीआयएफटी सिटी नावाचा एक ऑफशोर फायनान्स हब विकसित करीत आहे.
भारताच्या हवाई प्रवासाच्या बाजारपेठावर इंटरग्लोब एव्हिएशनच्या इंडिगो आणि स्पाइसजेट लिमिटेड सारख्या अर्थसंकल्पीय विमान कंपन्यांचे प्रभुत्व आहे ज्यांच्याकडे एअरबस आणि बोइंगकडून शेकडो नवीन विमाने तयार आहेत.

आयर्लंडसारख्या कमी कर-कार्यक्षम अधिकारक्षेत्रात असलेल्या भाडेकरूंकडे ही विमाने विशेषतः विक्री आणि भाड्याच्या व्यवस्थेवर खरेदी केली जातात, ज्यामुळे देशी विमान कंपन्यांना परकीय चलनातील चढउताराला सामोरे जावे लागते. विमान भाड्याने द्यायच्या अब्जावधी डॉलर्सच्या उद्योगातही चीन हा प्रमुख देशांपैकी एक आहे.